उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम- UKPSC Pre Syllabus
यूनिट – 3
भारतीय राजव्यवस्था
राष्ट्रीय –
1. संसदीय प्रणाली।
2. गठबंधन की राजनीति।
3. क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद, और नक्सलवाद।
4. कल्याण : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यक (संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी दायरा, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रभाव के संदर्भ में)
5. लिंग राजनीति : समानता, आरक्षण, अधिकारिता, कल्याण और सुरक्षा, सुरक्षा के उपाय।
6. भारत में चुनाव सुधार।
7. शासन : संस्थान और प्रक्रिया।
8. राष्ट्रीय एकता।
9. भारत की नाभिकीय नीति।
10. पर्यावरणीय समस्याएं।
11. आर्थिक और वित्तीय सुधार; उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण (एल0पी0जी0) और राजनीति तथा शासन पर इसके प्रभाव, आयोजना तंत्र तथा आयोजना की प्रक्रिया और बैंकिग क्षेत्र (आर0बी0आई0, नाबार्ड और आई0डी0बी0आई0 आदि)।
12. भारत में संस्थागत सुधार अर्थात, एम0एन0आर0ई0जी0ए0 (MNREGA), एन0आर0एच0एम0 (NRHM), जे0एन0एन0यू0आर0एम0 (JNNURM) आदि, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0 – Public Private Partnership) के तरीके।
13. देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी।
14. सिविल सोसायटी।
15. लोकपाल और लोकायुक्त।
16. सम्बन्धित अन्य पहलू।
अन्तर्राष्ट्रीय —
1. संयुक्त राष्ट्र।
2. अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएं।
3. वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं।
4. सार्क, आसियान और साफ्टा एवं अन्य क्षेत्रीय गुट।
5. विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण: निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार और वैश्विकता।
6. ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व।
7. सम्बन्धित अन्य पहलू।
भारत का संविधान –
1. भारत में संविधानात्मक विकास।
2. संवैधानिक असेम्बली।
3. उद्देशिका।
4. भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं (इसके विभिन्न भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सिद्धांत सहित)
5. मौलिक अधिकार और कर्तव्य।
6. राज्य नीति की निदेशात्मक सिद्धांत।
7. संवैधानिक संशोधन प्रणाली और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन।
8. भारत में शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली।
9. संसदीय समितियां (लोक लेखा समिति, आकलन समिति और संयुक्त संसदीय समिति)।
10. संवैधानिक निकाय : चुनाव आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
11. न्यायपालिका : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।
12. सम्बन्धित अन्य पहलू।
भारतीय राजनीति –
1. संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, मंत्रिमण्डल सचिवालय, केन्द्रीय सचिवालय, और प्रधानमंत्री कार्यालय।
2. राज्य कार्यपालिका : राज्यपाल, मुख्य मंत्री और मंत्री परिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव।
3. भारत में संसद और राज्य विधान सभाएं।
4. चुनाव तंत्र और प्रक्रिया।
5. राजनीतिक दल और दबाव समूह।
6. राजनीतिज्ञों और सरकारी सेवकों के संबंध।
7. भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास।
8. राजनीतिक सामाजीकरण की एजेंसियां।
9. भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और विकास।
10. भारत में राज्यों का पुनर्गठन।
11. संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का प्रशासन।
12. प्रशासनिक सुधार (विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों सहित)।
13. जिला प्रशासन।
14. सम्बन्धित अन्य पहलू।
पंचायती राज –
1. स्थानीय शासन : 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम।
2. राज्य वित्त आयोग : कार्य और भूमिका।
3. स्थानीय निकायों को अधिकार देना।
4. भारत में स्थानीय निकायों का स्वरूप : नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद ।
5. सम्बन्धित अन्य पहलू।
लोक नीति –
1. सुशासन : सीटिजन चार्टर और ई-गवर्नेंस।
2. भ्रष्टाचार का निवारण और लोकपाल तथा लोकायुक्त।
3. सूचना का अधिकार।
4. शिक्षा का अधिकार।
5. सेवा का अधिकार।
6. सम्बन्धित अन्य पहलू।
अधिकारों से संबंधित मुददे –
1. मौलिक अधिकार।
2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
3. भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, महिला और बाल तथा बुजुर्गों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न अधिकार।
4. सम्बन्धित अन्य पहलू।
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उत्तराखण्ड की राज व्यवस्था –
शासन प्रणाली, राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केन्द्र राज्य संबंध, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा-परीक्षण, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित प्राविधान, राज भाषा, विशेष राज्य के चयन के मापदण्ड़, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनैतिक दल एवं निर्वाचन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, सामुदायिक विकास, लोकनीति, अधिकार सम्बन्धी मुद्दे (शिक्षा, रोजगार, विकास आदि), सुशासन (भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई–गवर्नेस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना आदि) और सम्बन्धित अन्य पहलू।
यूनिट – 4
आर्थिक एवं सामाजिक विकास
राष्ट्रीय –
1. आर्थिक नीति : भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी0 आई), मुद्रास्फीति, समाहिक प्रगति, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरणीय संरक्षण।
3. गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन संबंधी कार्यकम मानव विकास सूचकांक (एच डी आई)।
4. जनगणना एवं भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं। आर्थिक विकास और जनसंख्या। नगरीकरण से सम्बन्धित मुद्दे।
5. केन्द्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं।
6. भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं।
7. भारत के प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार (वैदेशिक क्षेत्र), वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं एवं परियोजनाएं तथा आर्थिक विकास की दिशा।
8. कर सुधार एवं बैंकिग व्यवसाय।
9. योजनागत विकास।
10. राष्ट्रीय विकास परिषद।
11. राष्ट्रीय आय।
12. भारतीय कृषि (कृषि उत्पादकता, पशुधन, हरित क्रान्ति, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न मूल्य, बफर स्टाक, कृषि नीति, कृषि/बीज बीमा योजना)।
13. भारतीय वित्तीय/मुद्रा/पूजी/प्रतिभूति बाजार।
14. बीमा क्षेत्र, कर संरचना, लोक वित्तीय एवं राजकोषीय नीति।
15. अवधारणाएं (व्यावर्ती योजना, स्वीट शेयर, हवाला, गिल्ट एज बाजार, काला बाजार, काला धन इत्यादि)।
16. सम्बन्धित अन्य पहलू।
अंतर्राष्ट्रीय –
1. विश्व व्यापार संगठन (WTO), अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (BRD) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (IMF) विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार (SAPTA) ब्रिक्स (BRICS), ओपेक (OPEC) एवं अन्य क्षेत्रीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संगठन।
2. पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी।
3. विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (FERA) प्रिवेंशन ऑफ मनी लैडरिंग एक्ट (PMLA)।
4. विश्व मानव सूचकांक।
5. पारिभाषिक शब्दावली।
6. सम्बन्धित अन्य पहलू।
उत्तराखण्ड –
अर्थव्यवस्था एवं बजट की मुख्य विशेषताएं प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं एवं परियोजनाएं कर/आर्थिक सुधार, योजनागत विकास, कृषि, पशुधन, खाद्यान्न सुरक्षा, लोकवित्त, राजकोषीय निति, जनगणना, मानव विकास सूचकांक, पर्यटन, जड़ी-बूटी एवं संस्कृति का आर्थिक विकास में योगदान और सम्बन्धित अन्य पहलू।